भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 20 नोव्हेंबर 2014 रोजी याबाबत परिपत्रक जारी केले होते. यानुसार अनेक बँका ग्राहकाला त्याची अडचण आणि लक्ष नसल्यामुळे शुल्क आकारू शकत नाहीत.

खाते मिनिमम बॅलन्सच्या खाली गेल्यावर बँकांना लगेच ग्राहकांना कळवावे लागेल. अशा परिस्थितीत आकारण्यात येणार्‍या शुल्काविषयी बँकांनी त्यांच्या ग्राहकांना माहिती देणे देखील महत्त्वाचे आहे, जेणेकरून ते वेळीच आवश्यक पावले उचलू शकतील

रिझर्व्ह बँकेच्या परिपत्रकानुसार अशा खात्यांवर दंड आकारण्याऐवजी बँकांनी त्यांना दिल्या जाणाऱ्या सुविधांवर मर्यादा घालाव्यात.तसेच बँकांनी अशी खाती मूळ खात्यात रूपांतरित करावीत. जेव्हा ग्राहकाच्या खात्यातील शिल्लक पुन्हा किमान शिल्लक ओलांडते,तेव्हा ते नियमित खात्यात पुनर्संचयित केले जावे.

खात्यात किमान शिल्लक रकमेपेक्षा कमी पैसे असल्यास खाते ऋणात्मक होते. तर जेव्हा ग्राहक त्यात पैसे जमा करतो तेव्हा दंडाची रक्कम आधी कापली जाते.समजा एखाद्या खात्यात किमान शिल्लक न ठेवल्याबद्दल 1000 रुपये दंड आकारला गेला असेल, तर ग्राहकाने त्या खात्यात 5,000 रुपये जमा करताच, त्यातून पहिले 1,000 रुपये कापले जातील आणि ग्राहकाला फक्त 4,000 रुपये काढले जातील.